Government School Report: A new report regarding government schools has attracted the attention of the country. In the last 10 years, a large number of government schools have been closed in India. Along with this, a big decline has also been recorded in the number of children studying in government schools. According to the NITI Aayog report, the main reasons for this change are the merger of two or more schools into one school, the declining birth rate and the challenges of retaining students in schools till higher classes. Many important figures related to the number of government and private schools, student enrollment and dropout have also come to light in the report.

94 thousand government schools closed in 10 years

According to the NITI Aayog report, about 94,000 government schools have been closed across the country in the last 10 years. This means that on an average 25 government schools were closed every day. According to the report, there were 11.07 lakh government schools in the country in the year 2014-15, which reduced to 10.13 lakh in 2024-25. During the same period, the number of government aided schools decreased from 83 thousand to 79 thousand. On the other hand, the number of private schools increased from 2.88 lakh to 3.39 lakh.

There was also a big decline in student enrollment

According to the report, the total number of students studying in schools has also decreased in the last decade. The total enrollment in 2014-15 was 26.95 crore, which decreased to 24.69 crore in 2024-25. During this period, enrollment of about 2.26 crore students has decreased.

Dropout increasing in big classes

It has been said in the report that the school dropout rate at the primary level is very low. The dropout rate from class 1st to 5th is only 0.3 percent. But from sixth to eighth class it increases to 3.5 percent and from ninth to tenth class it increases to 11.5 percent. At the same time, the rate of students going from eighth to ninth class decreased from 91.58 percent in 2014-15 to 86.6 percent in 2024-25. According to the report, this rate is 99.6 percent in Puducherry and Kerala, while it is much lower in Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland.

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What is the reason for decreasing number of children?

According to NITI Aayog’s report School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement, there are many reasons for this decline. These include declining fertility rates, declining population of school-going children, closing down neighboring schools with fewer students and teaching all children in one school, and the challenge of retaining students in school till higher classes.

What does the report say on merger of schools?

According to the report, a policy was adopted to make better use of resources by merging nearby government schools with low student numbers. However, social workers working in the field of education believe that this has made it difficult for children to reach school in many areas. Especially for girls, due to increasing distance to school, in many cases education was affected and enrollment also decreased.

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NITI Aayog Report on Economy: NITI Aayog’s report shows that India’s trade is certainly growing, but it is not balanced. In the quarter January–March 2026, total trade reached $1.84 trillion and registered a growth of 5.4%, but the thing to note here is that imports (6.5%) are growing faster than exports (4.2%). This means that India’s external dependence is still high and domestic production is not growing as fast in the global market.

Goods trade under pressure, service sector becomes support

Data from the report show that exports of merchandise declined by 2.8% to $112 billion, while imports increased by 11.9% to $195.5 billion. This is a direct indication that the manufacturing sector is still under pressure, but the service sector, especially IT and digital services, has taken over the situation. Service exports increased by 9% to $111 billion and generated a surplus of $60.4 billion. This surplus is keeping India’s overall trade deficit under control.

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Trade deficit under control but risks continue

Overall, if goods and services are included, there was a loss of 23.15 billion dollars, which is the second lowest of the year. The graphs of the report also show that the deficit has reduced somewhat in the second half of the year, but this improvement cannot be considered permanent, because it is largely dependent on the service sector.

What does the export-import pattern say?

According to the report, sectors like electrical machinery, mineral fuels and nuclear reactors are leading in India’s exports. Iron-steel (18.4%) and vehicles (14.2%) showed good growth. At the same time, there was a decline in gems and jewelery which is a sign of weak global demand.

The biggest jump in imports came in the categories related to gold and silver (82%) while there was a decline in mineral fuels (-11%) and iron-steel (-16.8%). This means that the pattern of domestic consumption and investment is also changing.

Trade Partners- Connected to new countries but dependence does not end

This point is important in the report that India is now gradually expanding its business to different countries.

The export share of top 10 countries has decreased to 50%. At the same time, concentration in imports has also reduced, but the ground reality is that imports from China and Russia are still increasing. Dependence on China remains a big risk, especially in the manufacturing and pharma sectors.

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Service sector is continuously gaining strength

• India will become the world’s 8th largest services exporter in 2025.
• Service exports to increase almost 3 times between 2015 and 2025
• Growth rate was 10.3% (more than global 6.6%)

An important indication of the report is that now India’s service exports are no longer dependent only on America.

• North America’s share decreased
• Europe’s share increased
• This diversity gives stability in the long run.

Pharma Sector- Strength in Volume! weakness in value

The main focus of the report is on pharma and this is where the biggest contradiction is visible. India supplies cheap generic medicines to the world.

• Africa – 50%
• America – 40%
• UK – 25% requirement

But India’s share in high-value segments like biologics, vaccines, advanced therapies is very low (about 0.6%). Other than this…

• 65% dependence on China for API
• R&D expenditure only 7% (global 15–20%)
• That means India is big in volume but lags behind in technology and value.

Global trends – prices and policy pressures

The report shows that the prices of crude oil, coal and precious metals continue to fluctuate.

• Gold and silver prices increased
• Energy prices also under pressure
• Also, steps like US-China trade movement, WTO uncertainty and new FTA show that the global trade environment is changing rapidly.

According to experts, if India wants to become strong in trade in the coming times, then increasing exports alone will not suffice. Big bets will have to be made on high-value products, technology and R&D.

Today lakhs of youth of the country are dreaming of going abroad in search of better education and future. The new report of NITI Aayog released on Monday points towards this truth. According to the report, a large number of Indian students are going abroad for higher education. This trend has further intensified in the year 2024 also. The special thing is that Canada, America, United Kingdom, Australia and Germany have emerged as the most preferred countries for Indian students.

NITI Aayog report shows that Canada remains the first choice of Indian students. In the year 2024, about 4.27 lakh Indian students went to Canada to study. The university, study environment and work opportunities here are attracting the students a lot. Canada’s easy visa process and job opportunities after studies are also considered to be the major reasons for this.

America and Britain also included in the top

America is in second place after Canada. According to the report, more than 3.37 lakh Indian students are studying in America. After this comes the United Kingdom, where 1.85 lakh Indian students are pursuing higher education. More than 1.22 lakh Indian students are studying in Australia and about 43 thousand Indian students are studying in Germany. These figures show that the preferences of Indian students have now spread to many countries.

India becomes the largest source country of students

It has been told in the report that India has currently become the largest student sending country in the world. In the year 2024, more than 13.35 lakh Indian students were studying abroad. At the same time, the number of youth in the age group of 18 to 23 years in India is about 15.5 crore, which is the highest in the world. This means that the number of students going abroad may increase further in the coming time.

Foreign students coming to study in India

The report also mentions foreign students coming to study in India. Data for 2021-22 are given in this report titled ‘Internationalization of Higher Education in India’. According to this, maximum number of foreign students came to study in India from Nepal, Afghanistan, America, Bangladesh and UAE. However, their number is much less as compared to Indian students going abroad.

huge expenditure on foreign studies

Going abroad to study is not only a dream but also a big expense. According to the report, about 8.5 lakh Indian students studying in Canada, America, UK and Australia spent about Rs 2.9 lakh crore in the year 2023-24. This includes fees, accommodation, food and other expenses. This amount is also a big sign for the country’s economy.

The share of Indian students is increasing rapidly in some countries

The report also states that the number of Indian students has increased rapidly in some small countries. There are 17.4 percent Indian students in Latvia, 15.3 percent in Ireland and 10.1 percent in Germany. It is clear that students are now looking for new options apart from traditional countries.

Photo of students going abroad from the states

If we look at the states, Andhra Pradesh has been the biggest source of students going abroad. According to the data of the year 2020, 35,614 students went abroad from here. After this, 33,412 students from Punjab and 29,079 students from Maharashtra went out for higher education.

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गर्मी अपने चरम पर है तो ठंडी हवाओं और बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने के मकसद से पहाड़ों पर सैलानियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है. हालांकि, दिल-ओ-दिमाग को सुकून पहुंचाने वाले इन पहाड़ों का हलक भी अब गर्मियों में सूखने लगा है. गर्मियों के दौरान पहाड़ों की रानी शिमला में पानी की किल्लत की खबरें पिछले कई साल से आम हैं. अहम बात यह है कि यह संकट सिर्फ शिमला में नहीं है. हिमाचल के बाकी पहाड़ी इलाकों में भी पानी की किल्लत आम हो चुकी है.

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 50 फीसदी से ज्यादा वॉटर स्प्रिंग्स सूखने की जानकारी दी है. ऐसे में कई जगह वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव यानी पुनर्जीवित भी किया गया है. कई जगह तो महिलाओं ने यह जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली. हालांकि, सवाल यह उठता है कि पानी के साथी कहे जाने वाले पहाड़ आखिर क्यों प्यास से जूझ रहे हैं? कैसे इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है और इन्हें कैसे रिवाइव किया जा रहा है? आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में.

नीति आयोग दे चुका खतरे की आहट

गौर करने वाली बात यह है कि नीति आयोग ने इंडियन हिमालयन रीजन (IHR) यानी भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वॉटर स्प्रिंग्स के सूखने को लेकर दिसंबर 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें बताया गया कि आईएचआर में करीब 50 फीसदी वॉटर स्प्रिंग्स सूख चुके हैं. इसका सीधा असर जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में रहने वालों पर पड़ा, जो रोजमर्रा के कामों से लेकर सिंचाई तक के लिए निर्भर हैं.

वहीं, इसका खमियाजा मैदानी इलाकों में रहने वालों को भी भुगतना पड़ रहा है. दरअसल, मैदानी इलाकों के लोग भी साल-दर-साल पानी की कमी से जूझ रहे हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अलग-अलग पहाड़ी जिलों में पानी बचाने की मुहिम शुरू हुई.

पहाड़ों में कैसे बनते हैं वॉटर स्प्रिंग्स?

हिमाचल प्रदेश में काफी वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव करने में अहम भूमिका निभा चुके व्हील ग्लोबल फाउंडेशन संस्था के सदस्य और 1979 बैच के आईआईटियन योगेश आंदले ने बताया कि पहाड़ों में मौजूद चट्टानों के कहीं क्रैक होते हैं और कई जगह गैप होते हैं. बारिश होने पर इन्हीं क्रैक और गैप में पानी इकट्ठा हो जाता है. यही पानी पहाड़ों के अंदर से रिस-रिसकर एक जगह से बाहर निकलता है. इसी पानी को पहाड़ के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे वॉटर स्प्रिंग कहा जाता है.

हिमालयन रेंज में जगह-जगह इसी तरह के वॉटर स्प्रिंग्स बने हुए हैं, जो समय के साथ रखरखाव नहीं होने की वजह बंद होने लगे हैं. नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट इन्हीं वॉटर स्प्रिंग्स के सूखने की जानकारी दी है. अहम बात यह है कि काफी वॉटर स्प्रिंग ऐसे होते थे, जो सालभर पानी देते थे. जब बारिश होती तो ये रिचार्ज हो जाते और वॉटर फ्लो बढ़ जाता था. बता दें कि व्हील ग्लोबल फाउंडेशन को आईआईटी एल्युमिनाई ने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद की प्रेरणा से बनाया था.

पहाड़ों में क्यों होने लगी दिक्कत?

योगेश आंदले के मुताबिक, वॉटर स्प्रिंग्स के सूखने की कई वजह हैं. इनमें पहाड़ों में होने वाला कंस्ट्रक्शन, डिवेलपमेंट के नाम पर जंगलों की कटाई आदि शामिल हैं. वहीं, रोजगार की वजह से पहाड़ में रहने वाले काफी लोग बड़े शहरों का रुख करने लगे हैं, जिसके चलते पहाड़ के उन हिस्सों को सफाई कम हो गई, जिससे पानी को गैप या क्रैक में समाने की जगह मिलती रहे. धीरे-धीरे यह समस्या बड़ी होती चली गई और तमाम वॉटर स्प्रिंग्स सूख गए.

इसका नतीजा यह हुआ कि पहाड़ में रहने वाले भी पानी के लिए तरसने लगे और मैदानी इलाकों पर भी इसका असर नजर आने लगा. दरअसल, पहाड़ों से लगातार बहने वाला पानी ही नदियों की मदद से मैदानी इलाकों में आता है, जो खेतीबाड़ी से लेकर जीवनयापन के काम आता है. 

पानी को लेकर क्या कहते हैं बुजुर्ग?

बचपन में बुजुर्गों से सुना था कि पहाड़ है तो पानी हमेशा रहेगा.  शायद यही वजह रही कि किसी ने इस पानी की कद्र नहीं की और धीरे-धीरे यह पानी पहाड़ के लोगों से ही रूठने लगा. यह कहना है हिमाचल के मंडी जिले में बसे धर्मशाला की नरवाणा पंचायत के गांव सालिग में रहने वाली 75 साल की सत्या देवी का.

उन्होंने बताया कि पहाड़ की बदहाली देखते-देखते मेरी उम्र गुजर चुकी है. एक वक्त था, जब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता था, लेकिन अब कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं, जिससे पीने के लिए पानी मिलना ही मुश्किल होने लगा. ऐसे में सरकार ने वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू किया, जिससे गांव के लोगों को राहत मिली है. हालांकि, आसपास के सभी गांवों के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे फ्यूचर में काफी दिक्कत हो सकती है.

महिलाओं ने यूं उठाई जिम्मेदारी

खिड़कू गांव में रहने वाली बीना देवी ने बताया कि वॉटर स्प्रिंग्स की देखभाल उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें 24 महिलाएं हैं. इसी तरह के ग्रुप अलग-अलग गांवों में हैं. इन ग्रुपों में शामिल महिलाएं अपनी-अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करती हैं. अगर नाले में गंदगी हो जाती है तो उसे साफ किया जाता है.

हमारे बुजुर्गों ने बताया कि पानी की अहमियत कितनी ज्यादा है, जिसे हम लगातार फॉलो कर रहे हैं. यही बात हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. इसके लिए फॉरेस्ट विभाग से लेकर तपोवन आदि के लोगों ने काफी मदद की. उन्होंने पानी की क्वालिटी से लेकर उसके फ्लो का ध्यान रखने का तरीका बताया. पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए कई मशीनें भी दी गईं, जिनसे हर महीने पानी को चेक किया जाता है. वहीं, दूसरे गांव के लोगों को भी पानी बचाने की मुहिम के लिए जागरूक किया जाता है. इसके तहत सालिग, अंद्राड, खुलुई और बाडग आदि गांवों के लोगों को पानी की अहमियत और उसे बचाने का तरीका सिखाया गया. 

कैसे बदलते चले गए हालात?

सालिग गांव में ही रहने वाले सुरेंद्र कुमार का कहना है कि वॉटर स्प्रिंग्स तो हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काफी वॉटर स्प्रिंग्स अब सूख चुके हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग अब नलों के पानी पर निर्भर रहते हैं. हालांकि, जो वॉटर स्प्रिंग्स रिवाइव हुए हैं, उनका खास ध्यान रखा जाता है. हर 15-20 दिन बाद वॉटर स्प्रिंग्स की सफाई की जाती है, जिससे उनमें पानी की दिक्कत न हो.

गांव के लोग खुद भी वॉटर स्प्रिंग्स खोजते हैं और उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे भविष्य में पानी की दिक्कत न हो. अहम बात यह है कि गर्मियों के दौरान वॉटर स्प्रिंग्स ही लोगों को पानी देते हैं, क्योंकि उस दौरान नलों में पानी की सप्लाई कई बार नहीं हो पाती है. ऐसे में गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर फोकस करने लगे हैं और वॉटर स्प्रिंग्स पर भी काम कर रहे हैं.

महिलाएं कैसे रखती हैं वॉटर स्प्रिंग्स का ध्यान?

अंद्राड़ पंचायत के गांव कंडी से ताल्लुक रखने वाले अनिल ने बताया कि वॉटर स्प्रिंग्स का ध्यान ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं. दरअसल, घर में पानी की आपूर्ति का काम महिलाओं के जिम्मे ही होता है, जिसके चलते वॉटर स्प्रिंग्स की देखभाल भी महिलाएं ही ज्यादा करती हैं. पूरा गांव इन वॉटर स्प्रिंग्स की देखभाल करता है. हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है.

अगर किसी को वॉटर स्प्रिंग में पानी का फ्लो कम दिखता है या गंदगी नजर आती है तो वह खुद ही सफाई कर देता है. वहीं, ग्रुप में जुड़ी हर महिला से हर महीने करीब 20 रुपये लिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वॉटर स्प्रिंग्स की साफ-सफाई और उनके लिए पक्की जगह बनवाने में होता है.

हर कोई समझता है अपनी जिम्मेदारी

खिड़कू गांव में रहने वाली वीना देवी ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने से वॉटर स्प्रिंग्स पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इस पर ध्यान देना बंद हो गया. ऐसे में वॉटर स्प्रिंग्स सूख गए. बाद में यह इलाका आर्मी के अंडर आ गया, जिसके चलते उन्होंने वॉटर टैंक बनाए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना सिस्टम यहां से खत्म कर दिया.

इसके बाद सरकार और कई प्राइवेट संस्थाओं की मदद से वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव किया गया. वहीं, गांव के लोग भी पानी को बचाने के लिए आगे आए. इसके लिए बच्चे-बूढ़े हो या जवान, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है और पानी का ध्यान रखता है.

ऐसे मजबूत किए गए वॉटर स्प्रिंग्स?

अनिल ने बताया कि पहले गांव में बावड़ी थी, लेकिन उसमें पानी ज्यादा नहीं टिकता था. ऐसे में वॉटर स्प्रिंग को पाइपों से जोड़ते हुए उनके मुहाने पर नल लगा दिए गए, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता है. इसके लिए गांव के लोगों ने आपस में पैसा जुटाया और वॉटर स्प्रिंग के मुहाने को सीमेंटेड कराकर रिजर्व पॉइंट बनवा दिया, जिससे यह मजबूत हो गया. अगर कोई पैसा नहीं दे पाता है तो उनके पास मौजूद चीजें ली गईं. जैसे कुछ लोगों ने रेत दिया तो किसी ने ईंटें दीं. इस तरह हर किसी की मदद से रिजर्व पॉइंट तैयार किए गए.

रिवाइवल के बाद भी सूख गए कई वॉटर स्प्रिंग्स

गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कई वॉटर स्प्रिंग्स रिवाइवल के बाद भी सूख गए. इसकी वजह उनकी देखभाल न होने से लेकर जंगल में लगने वाली आग तक जिम्मेदार है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में तो लोगों ने वॉटर स्प्रिंग्स को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझी, लेकिन समय के साथ कुछ गांवों में जोश ठंडा पड़ता चला गया. इसका असर वॉटर स्प्रिंग्स पर भी नजर आया. कुछ वॉटर स्प्रिंग्स में पहले अच्छा-खासा वॉटर फ्लो था, लेकिन अब वे लगभग सूख चुके हैं. 

 

कैसे शुरू हुआ वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव करने का काम?

योगेश आंदले ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस समस्या की गंभीरता का पता लगा. ऐसे में दिक्कत को दूर करने की कवायद शुरू हुई. इसके तहत सरकार, एनजीओ, एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी को एकजुट किया गया. दरअसल, सरकार के पास साधन होते हैं और स्केल है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं.

एनजीओ के पास लोगों की समस्याएं सुनने की संवेदना है और उन्हें जोड़ने की ताकत है, लेकिन सरकार जैसा स्केल नहीं है. इनके अलावा कई एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने हिमालय के स्प्रिंग स्ट्रक्चर से लेकर इलाके की जियोलॉजी और हाइड्रो-जियोलॉजी पर काफी रिसर्च की है. वहीं, लोकल कम्युनिटीज को भी साथ जोड़ा गया, क्योंकि उनके पास इन स्प्रिंग्स और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने का अनुभव था. ऐसे में स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता देते हुए ऐसा मॉडल बनाया गया, जिसमें इन सभी ने मिलकर वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव करने का बीड़ा उठाया.   

कितने वॉटर स्प्रिंग्स किए गए रिवाइव?

योगेश आंदले के मुताबिक, उनकी संस्था ने वॉटर स्प्रिंग्स रिवाइव करने के लिए 26 अप्रैल 2021 के दिन हिमाचल सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया. इसके तहत संस्था ने सरकार को एक्सपर्ट्स की मदद से तमाम डेटा, समस्या और समाधान मुहैया कराया.

योजना के तहत हिमाचल के चार जिलों मंडी, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा में कई गांवों को चुना गया और वहां आने वाले करीब 45 वॉटर स्प्रिंग्स पर काम शुरू किया गया. उस दौरान वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने अपने 10 वॉटर स्प्रिंग्स भी रिवाइव कराए. इस तरह 55 वॉटर स्प्रिंग्स को रिवाइव किया गया. 

आग से बर्बाद हो जाते हैं वॉटर स्प्रिंग्स

हिमाचल प्रदेश के सिद्धबाड़ी स्थित कॉर्ड (CORD) यानी चिन्मय ऑर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डिवेलपमेंट में कार्यरत विशाल ठाकुर ने बताया कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है, जिनकी वजह से वॉटर स्प्रिंग्स को नुकसान होता है. दरअसल, आग लगने की वजह से पेड़-पौधे जल जाते हैं, जिससे बारिश के पानी को रोकने के लिए मिट्टी पकड़ नहीं कर पाती है. ऐसे में पानी बह जाता है और उसका कोई भी फायदा गांव के लोगों को नहीं मिल पाता है.

गांव के लोगों ने बताया कि कुछ शरारती तत्व जानवरों के लिए ताजी घास उगाने के मकसद से जंगल में आग लगा देते हैं. इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है. ऐसे लोगों की शिकायत पुलिस से भी की जाती है.

कॉर्ड ने ऐसे निकाला रास्ता

चिन्मय ऑर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डिवेलपमेंट यानी कॉर्ड की नेशनल डायरेक्टर और ट्रस्टी डॉ. क्षमा मैत्रेय ने बताया कि हमारी संस्था ने लोगों को जल, जंगल, जमीन, जीवन, जीविका और जंतु के बारे में समझाया गया. जब गांवों में काम शुरू किया गया तो सबसे पहले वॉटर शेड पर काम किया गया. इसके बाद स्प्रिंग्स शेड्स पर फोकस किया, जिसमें रिचार्ज एरिया से लेकर डिस्चार्ज एरिया का ध्यान रखा गया. हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स की मदद से पहाड़ों में एक्यूफायर खोजे गए.

इस काम में व्हील ग्लोबल फाउंडेशन संस्था, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार को जोड़ा गया. इसके बाद लोगों को वॉटर स्प्रिंग्स के प्रति जागरूक किया गया. उन्हें पानी की क्वालिटी और फ्लो के बारे में सिखाया गया. अब गांव के लोग ही इन वॉटर स्प्रिंग्स का ख्याल रखते हैं. समय-समय पर संस्था के कर्मचारी भी गांव के लोगों को पानी के बारे में समझाने के लिए भेजा जाता है. 

स्थानीय लोग भूल गए अपनी जिम्मेदारी

कॉर्ड में सीईओ नरेंद्र पॉल ने बताया कि पहाड़ी इलाकों के लोग इन नैचुरल रिसोर्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन रोजगार आदि की वजह से इसमें कई बार लापरवाही भी होती है. वहीं, कई जगह सरकारी विभागों और प्रशासन से पर्याप्त मदद नहीं मिलती, जिसका असर वॉटर स्प्रिंग्स पर नजर आता है. अगर हम सभी ने मिलकर वॉटर स्प्रिंग्स का ख्याल नहीं रखा तो पानी की किल्लत मैदानी इलाकों में भी होगी. हम सभी को नैचुरल रिसोर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी अगले 20 या 50 साल बाद या आने वाली पीढ़ियों को हम नैचुरल रिसोर्सेज दे पाएंगे.

अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं, बल्कि पहाड़ भी सूख जाएंगे. हर कोई पानी के लिए तरसता हुआ नजर आएगा. नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद कॉर्ड समेत कई संस्थाएं और स्थानीय कम्युनिटीज पहाड़ी इलाकों में पानी को लेकर एक्टिव हुई हैं, जिसका असर नजर आने लगा है.

फॉरेस्ट विभाग भी लगातार कर रहा काम

धर्मशाला के नरवाणा ब्लॉक फॉरेस्ट विभाग के डिप्टी रेंजर प्रकाश चंद ने बताया कि धर्मशाला एरिया में जितने भी वॉटर स्प्रिंग्स हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए फॉरेस्ट विभाग भी लगातार काम कर रहा है. गांव के लोगों से मदद से इस काम की शुरुआत की गई. कई गांवों के लोग आज भी इन वॉटर स्प्रिंग्स की देखभाल करते हैं. नरवाणा पंचायत में भी कई वॉटर स्प्रिंग्स अब भी सही काम कर रहे हैं.

लोगों को यह बात समझ आ रही है कि अगर इन वॉटर स्प्रिंग्स का ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में पानी की किल्लत हो जाएगी. अगर कोई वॉटर स्प्रिंग फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आता है तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाया जाता है और गांव के लोगों को उसका ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

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