After the two-match Test series, now a three-match ODI series is to be played between India and South Africa. The first match of the ODI series will be played on Sunday, 30 November in Ranchi. Team India would like to forget the clean sweep in the Test series and maintain its dominance at home in ODIs. South Africa will keep an eye on the upset.

The command of Team India in the ODI series is in the hands of KL Rahul. Whereas Temba Bavuma is the captain of South Africa. After a long time, an international match will be played on Ranchi ground. However, Team India will definitely get the advantage of home conditions. If we look at both the teams, the Indian team seems to have the upper hand.

Pitch report of Ranchi’s JSCA Stadium

The first ODI match between India and South Africa will be played at the JSCA International Stadium in Ranchi. The pitch here is suitable for spinners. However, fast bowlers were also seen getting help in the beginning. There is very little hope of a high scoring match here. Team India has played six matches on this ground, out of which it has won 3 matches and lost one match. There was no result of one match.

match prediction

Our match prediction meter is saying that Team India has the upper hand in this match. Although, there are many match-winning players in the South African team, but still it is not easy for any team to defeat Team India in India in ODI.

Probable playing eleven of South Africa in the first ODI against India- Tony De Jorgi, Quinton de Kock (wk), Temba Bavuma (captain), Aiden Markram, Matthew Britzke, Dewald Brewis, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Prenlan Subrayan, Lambi Ngidi and Nandre Berger.

India’s probable playing eleven in the first ODI against South Africa- Rohit Sharma, Ruturaj Gaikwad/Yashaswi Jaiswal, Virat Kohli, Tilak Verma, Rishabh Pant, KL Rahul (captain and wicketkeeper), Washington Sundar, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Harshit Rana and Arshdeep Singh.

यहां जाना हो तो सड़क करीब आठ किलोमीटर पहले साथ छोड़ देती है. रास्ता इतना खराब है कि पैदल चलना तक मुश्किल होता है, लेकिन यहां के लोगों की हिम्मत का ही नतीजा है कि उन्होंने प्यास से जूझते अपने गांव को न सिर्फ पानी दिलाया, बल्कि वह काम कर दिखाया, जो सतयुग में भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर किया था. अपने इस प्रयास को लेकर यह गांव 2015 में स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवॉर्ड में नॉमिनेट हुआ था. भले ही यह अवॉर्ड उसकी झोली में नहीं गया, लेकिन पूरे देश में जल संरक्षण का उदाहरण जरूर बना.

पानी बचाने की पहल होने के बाद इस गांव के लोगों ने उस मुहिम को लगातार कायम रखा. साथ ही, इसकी मदद से गांव और आसपास के इलाकों को भी डिवेलप किया. यह गांव कोई और नहीं, बल्कि रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद अनगड़ा प्रखंड का सुनुआबेड़ा गांव है, जहां रहने वालों की गिनती उंगली पर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि सुनुआबेड़ा के लोगों ने कैसे पानी बचाया और अपने गांव की किस्मत पलट दी. 

पहले ऐसे थे हालात

अनगड़ा प्रखंड के समाजसेवक दुर्गा महतो ने बताया कि झारखंड भले ही तरक्की कर रहा है, लेकिन अनगड़ा प्रखंड में आने वाले तमाम गांव आज भी उपेक्षित हैं. आज यहां पैदल आने के रास्ते तो बन चुके हैं, लेकिन इन गांवों में 100 साल पहले से लोग रह रहे हैं. अगर किसी को शहर जाना है तो करीब आठ किलोमीटर तक पैदल या साइकिल से जाना पड़ता है. रास्ते में कोई बाइक सवार मिल जाता है तो पहुंचना आसान हो जाता है.

उन्होंने बताया कि अनगड़ा प्रखंड में सुनुआबेड़ा, गेठी कोचा और पीपराबेड़ा आदि गांव आते हैं, जिनके हालात पहले इतने ज्यादा खराब थे कि पीने के लिए पानी तक नहीं होता था. दरअसल, पानी के सोर्स की बात करें तो सुनुआबेड़ा के पहाड़ से निकल रहे प्राकृतिक नाले में आने वाला बारिश का पानी ही जिंदगी की एकमात्र उम्मीद थी. वहीं, गर्मियों में जब पानी सूख जाता था तो लोग प्यासे तरसते रहते थे. यही वजह थी कि गांव में मौजूद 200 एकड़ जमीन भी बंजर पड़ी रहती थी.

इस वजह से होती थी दिक्कत

सुनुआबेड़ा और आसपास के गांवों की बात करें तो कुछ साल पहले तक यहां पीने के पानी के लिए सिर्फ प्राकृतिक नाला ही सहारा था, जिसमें बारिश के दिनों में काफी ज्यादा पानी आता है. हालांकि, मौसम बदलते ही पानी की कमी महसूस होने लगती थी, क्योंकि पानी को स्टोर करने का कोई साधन नहीं था. इस वजह से पानी बिना रुके गेतलसूद नदी में बह जाता था और गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा परेशानी होती थी. उस वक्त नदी के साथ-साथ कुएं में भरा पानी भी सूख जाता था. 

गंदा पानी पीने को मजबूर थे लोग

गांव के लोगों के मुताबिक, उस वक्त नदी का पानी ही एकमात्र सहारा था, लेकिन जब नदी सूख जाती तो कुएं से पानी निकाला जाता था. ये कुएं नदी में नैचुरली बने गड्ढे थे, जिनमें भरा पानी गंदा हो जाता था. जब कहीं भी पानी नहीं मिलता तो मजबूरी में उसे ही पीना पड़ता था. 

2011 में पलट गई किस्मत

गेठी कोचा गांव में रहने वाले सुरेश मुंडा ने बताया कि पानी को लेकर पूरा इलाका परेशान था, लेकिन किसी के पास कोई रास्ता नहीं था. दरअसल, उस वक्त कोई आइडिया ही नहीं था कि नैचुरल रिसोर्स से आने वाले इस पानी को कैसे बचाया जाए. गांव के लोग लगातार इसका रास्ता ढूंढते रहते थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को पंख साल 2011 में तब लगे, जब झारखंड सरकार और रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों ने इस इलाके का दौरा किया. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक झरने से बहकर बर्बाद होने वाले पानी को भी स्टोर किया जा सकता है, जिससे इस इलाके में पीने के पानी की समस्या खत्म हो सकती है. इसके बाद जलछाजन योजना के तहत काम शुरू किया गया.

ऐसे हुई प्रोजेक्ट की शुरुआत

रांची के मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्रमुख स्वामी भावेशानंद ने बताया कि उस वक्त अनगड़ा के लोग पानी की किल्लत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे. वे इस परेशानी को दूर करने के काफी उपाय ढूंढ चुके थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था. दरअसल, पहाड़ी इलाका होने की वजह से न तो बोरिंग हो सकती थी और न ही किसी तरह से पानी को रोकने में सफलता मिल रही थी. उस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की शुरुआत की. 

उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने झारखंड जलछाजन मिशन में रामकृष्ण मिशन को पीआईए बनाया गया. इसके बाद आसपास के सभी इलाकों के मैप तैयार किए गए और देखा गया कि किन इलाकों में कितना स्कोप है. साथ ही, सभी इलाकों के हिसाब से 6 वॉटर शेड कमेटी बनाई गईं, जिनमें 12 गांवों को रखा गया.

ये समिति कैसे करती हैं काम?

रामकृष्ण मिशन से जुड़े विजय कुमार ने बताया कि हर वॉटर शेड कमेटी में संबंधित सभी 12 गांवों से अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का चयन किया गया, जिन्हें वॉटर शेड के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस दौरान प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई, जिसमें प्लान को अमल में लाने के बारे में पूरी डिटेल थी. इस प्लान को गांव वालों की मदद से हकीकत में उतारा गया.

उन्होंने बताया कि जब सुनुआबेड़ा में अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का चयन हो गया, तब इसका रजिस्टर बनाया गया. इसमें गांव के सभी लोगों से पानी लाने को लेकर सलाह ली गई. उन्होंने ही बताया कि उनके गांव में पहाड़ के ऊपर पानी का नैचुरल सोर्स है, लेकिन उस पानी को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत होती है. यह पूरा पानी बहकर नदी में चला जाता था और इस्तेमाल नहीं हो पाता था. इस वजह से इलाके में खेती तक नहीं हो पाती थी.

पेड़-पौधों को नहीं पहुंचाया गया नुकसान

विजय कुमार के मुताबिक, सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की टीम ने पूरे इलाके की पड़ताल की और चेक किया गया कि पहाड़ पर टैंक और सब-टैंक कहां बनाए जा सकते हैं. इन सब-टैंक में चारों तरफ पाइप लगाए गए, जिससे हर तरफ पानी पहुंचाया जा सके. पहाड़ में टैंक बनाना मुश्किल टास्क था, जिसके लिए गांव के लोगों ने ही पत्थर आदि हटाकर जगह बनाई. खास बात यह रही कि इस काम के दौरान पेड़-पौधों को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया गया. पहाड़ पर टैंक बनाने के लिए सामान पहुंचाने आदि का काम भी गांव के लोगों ने खुद ही किया.

गांव के लोगों ने कैसे बदले हालात?

सुरेश के मुताबिक, रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों ने जब पानी को रोकने का यह प्लान बताया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को अच्छी तरह समझाया और बताया कि इस प्लान को हकीकत बनाने के लिए आसपास के सभी गांवों को मेहनत करनी होगी. इसके बाद सुनुआबेड़ा, गेठी कोचा और पीपराबेड़ा गांव के लोग एकजुट हो गए.

सुरेश के मुताबिक, गांव के लोगों ने दिनरात मेहनत की, जिसके बाद 3000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर एक चेकडैम बनाया गया. इसकी मदद से प्राकृतिक नाले से बहने वाले पानी को रोका गया. इसके बाद पांच हजार लीटर की एक बड़ी टंकी पहाड़ की चोटी पर बनाई गई, ताकि पानी जमा हो सके. वहीं, पहाड़ के नीचे दो और टंकियां बनाई गईं, जिनमें पानी स्टोर किया जाता है. इन टंकियों में नल लगाए गए हैं, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता है.

गांव के लोगों को पानी के साथ मिला रोजगार

पीपराबेड़ा गांव के कमलेश बेदिया ने बताया कि जलछाजन मिशन के तहत काम करने वाले सभी लोगों को जलछाजन मिशन की ओर से रोजगार भी मिलता था. उस वक्त हर व्यक्ति को 242 रुपये रोजाना दिए जाते थे. इस वजह से हर किसी ने इस काम के लिए जी-तोड़ मेहनत शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है. उन्होंने बताया कि सभी कुएं लगातार साफ किए जाते हैं. वहीं, बारिश के मौसम से पहले अच्छी तरह सफाई की जाती है, जिससे पानी स्टोर हो सके.

कैसे काम करती है यह तकनीक?

गांव वालों ने बताया कि जलछाजन योजना के तहत तैयार हुआ यह प्रोजेक्ट गुरुत्व सिंचाई (Gravity Irrigation) तकनीक पर काम करता है. इस तकनीक में पहाड़ की ऊंचाई का इस्तेमाल करके पानी को पाइपों के जरिए नीचे लाया जाता है. इसके लिए बिजली या किसी भी तरह के पंप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. सिर्फ चेक डैम, पाइप और कुओं की मदद से ही पूरे इलाके में 24 घंटे साफ पानी मिलता है. अहम बात यह है कि इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए भी होता है.

जमीन पर कब्जा होने का था डर

गांव के ही दुलेसर बेदिया के मुताबिक, शुरू में लगता था कि इलाके में आने वाले अधिकारी हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने पानी दिलाने का वादा किया तो पूरा गांव उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया. इसके बाद जब पानी आ गया, तब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 

साफ-सफाई कैसे करते हैं गांव वाले?

दुलेसर बेदिया ने बताया कि पानी स्टोर करने के लिए लगे पाइपों की सफाई के लिए पूरा गांव हर वक्त तैयार रहता है. इसके अलावा हर सप्ताह कुएं भी साफ किए जाते हैं. साथ ही, हर शनिवार को एक मीटिंग की जाती है, जिसमें पाइपों की मेंटिनेंस और साफ-सफाई आदि को लेकर प्लानिंग की जाती है. हर शनिवार मीटिंग करने की वजह यह है कि शनिवार के दिन आसपास के इलाकों में बाजार नहीं लगता है, जिसके चलते सभी लोग फ्री होते हैं और साफ-सफाई का काम आसानी से हो जाता है. अगर बीच में सफाई की जरूरत पड़ती है तो भी लोग अपना काम छोड़कर इस पर ध्यान देते हैं.

सफाई नहीं करने वालों पर लगता है जुर्माना

शिव नंदन ने बताया कि आसपास के सभी गांवों के लोग शनिवार की मीटिंग में आते हैं और पूरा प्लान तैयार करते हैं. अगर कोई इस मीटिंग में नहीं आता है या साफ-सफाई का काम नहीं करता है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जुर्माने में मिलने वाली इस रकम को मेंटिनेंस में इस्तेमाल किया जाता है. इस मेंटिनेंस में कुओं की सफाई, पाइपों की मरम्मत, चेक डैम की साफ-सफाई आदि काम किए जाते हैं. 

लोगों को सिखाया खेती करने का तरीका

बता दें कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पहले यहां रहने वाले लोग जंगल से पेड़ों की लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करते थे. उस वक्त तक यहां के लोग नशा आदि के शिकार थे, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो लोगों को खेती करने की ट्रेनिंग भी दी गई. इसके बाद लोगों के लाइफस्टाइल में भी सुधार आया. उनका फोकस खेती पर बढ़ गया. अब इन गांवों के लोग खेती आदि करके अपना पालन-पोषण कर रहे हैं.

पिछले 10 साल में क्या बदलाव आया?

पानी की दिक्कत को दूर करने का काम भले ही 2011 से 2012 तक पूरा हो गया था. वहीं, 2015 तक पूरे देश में इस गांव का नाम फैल चुका था, लेकिन असली काम इसके बाद शुरू हुआ. दरअसल, यहां रहने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत पानी की कमी थी, जो उस वक्त पूरी हो गई. इसके बाद उन्होंने अपने इलाके के डिवेलप करने का काम शुरू किया. गांव और आसपास पड़ी 200 एकड़ जमीन पर पेड़-पौधों को लगाने की शुरुआत हुई. अब 200 एकड़ का यह इलाका पूरी तरह हरा-भरा हो चुका है. जून से अक्टूबर के दौरान यहां खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग आदि की खेती की जाती है. इसके अलावा कुछ लोग करेला, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियां भी उगाते हैं. साथ ही, नवंबर से मार्च के बीच गेहूं और चना जैसी रबी की फसलों की खेती करते हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के कारण इलाके के लोगों को सिर्फ पानी नहीं मिला, बल्कि उनकी कमाई भी बढ़ गई. दरअसल, सुनुआबेड़ा के साथ-साथ आसपास के गांवों जैसे पीपराबेड़ा,  गेठी कोचा, सिरका और अन्य इलाकों को भी फायदा मिला है. इस इलाके में करीब 200 एकड़ जमीन थी, जो पहले बंजर पड़ी रहती थी. पानी की कमी के कारण उसमें किसी भी तरह की खेती नहीं हो पाती थी. अब पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने के कारण खेती पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे धान, सब्जियां समेत अन्य फसलें उगाना आसान हो गया है. इन सब्जियों और फसलों को बेचकर लोगों की कमाई भी बढ़ी है.

आसपास के गांवों को भी करते हैं जागरूक

सुनुआबेड़ा की सुमति कुमारी बताती हैं कि पहले हमारे गांव के साथ-साथ आसपास के लोग भी पानी की अहमियत नहीं समझते थे, लेकिन सुनुआबेड़ा समेत आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई प्रॉपर होने के बाद इसका असर अन्य गांवों पर भी नजर आने लगा है. हमारे गांव के लोग भी दूसरे गांव में जाकर पानी बचाने का तरीका समझाते हैं, जिससे इलाके के ग्राउंड वॉटर लेवल में भी सुधार हुआ है. 

कितने वक्त तक स्टोर रहता है पानी?

ग्रामीणों के मुताबिक, बारिश के बाद सभी कुओं में पानी भर जाता है. बारिश रुकने के बाद पानी का फ्लो धीमा हो जाता है, लेकिन मार्च तक यह कायम रहता है, जिससे पूरे साल पानी की दिक्कत नहीं होती है. हालांकि, अप्रैल-मई में पानी की थोड़ी कमी होती है, लेकिन पहले की तरह पानी के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ता है.  

अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका यह गांव

रांची में ही रहने वाले और सामाजिक कार्यों से जुड़े दुष्यंत तिवारी बताते हैं कि सुनुआबेड़ा की जलछाजन योजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवॉर्ड 2015 के लिए चुना था. यह अवॉर्ड देश में उन पहल को दिया जाता है, जो गवर्नेंस और डिवेलपमेंट में नए कदम उठाते हैं. 41वें स्कॉच समिट में इस योजना को नॉमिनेट किया गया. इसके बाद सुनुआबेड़ा का यह मॉडल पूरे देश के लिए आदर्श जल संरक्षण मॉडल के रूप में सुर्खियों में आ गया. गांव का हर शख्स आज भी पानी बचाने को लेकर पूरी मेहनत करता है और आसपास के गांवों को भी इसके लिए जागरूक करता है, क्योंकि लोगों को यह समझ आ गया है कि पानी के बिना वे तरक्की नहीं कर सकते हैं.

अब क्या करती है समिति?

विजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन गांव के लोग और रामकृष्ण मिशन के सदस्य अब भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं. अब इन गांवों के लिए विवेकानंद सेवा संघ और पीपराबेड़ा सेवा संघ बनाए गए हैं, जो टैंक और पाइप की साफ-सफाई आदि पर काम करते हैं. इसके अलावा पाइप के मेंटिनेंस और अन्य एक्टिविटीज आदि पर नजर रखी जाती है.

सरकार कैसे करती है मदद?

अनगड़ा के बीडीओ जयपाल ने बताया कि जलछाजन मिशन के तहत काम पूरा हो जाने के बाद सरकार की ओर से फंड जारी नहीं किया जाता है. अब सुनुआबेड़ा, गेठी कोचा और पीपराबेड़ा गांवों के लोग खुद ही इसकी देखभाल और साफ-सफाई करते हैं. वहीं, मरम्मत आदि के लिए पैसा भी वे लोग खुद ही जुटाते हैं.

उन्होंने बताया कि इन लोगों के लिवलीहुड के लिए सरकार की ओर से लगातार नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके बारे में गांव के लोगों को जानकारी देकर उनका लाभ दिलाया जाता है.

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The Central Board of Secondary Education has announced to establish 6 new regional offices of the Center of Excellence and Sub Regional Office across the country, giving students a big relief of knives and schools. Its objective is to make education related work more facilitated and better monitor schools and provide facilities to the students from close.

Work started in Raipur and Ranchi

From August 22, the capital of Chhattisgarh, Raipur and Ranchi, capital of Jharkhand, have started working in the new regional office and Center of Excellence. With the introduction of these offices, students and schools will no longer have to go to far -flung cities for documentary work and administrative work.

New start from September 1 in Gurugram and Lucknow

The new regional office of Gurugram in Haryana will take over from September 1. The office will cover 12 districts in the southern part of Haryana, including districts like Faridabad, Gurugram, Sonipat, Palwal, Rewari, Jhajjar, Charkhi and Mahendragarh. Till now, the entire Haryana was seen from the regional tenure at Panchkula. In UP too, a new regional office will start functioning in Lucknow from September 1. This office will cover 30 districts of the state including districts like Lucknow, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Ayodhya, Rae Bareli, Shahjahanpur, Unnao and Jhansi. Earlier, these districts used to come under Prayagraj Regional Office.

North northeastern states also benefited

CBSE also decided to open a sub -regional office for the northeastern states. From 22 August, the sub -regional offices have started in Itanagar, the capital of Arunachal Pradesh and Gangtok, the capital of Sikkim. At the same time, a new regional office will start working in Agartala, the capital of Tripura.

Big advantage for students and schools

According to CBSE, with the opening of the new office, not only will schools be able to ease administrative matters, but students will also get the certificate related to the examination and other services at the local level. This will strengthen both transparency and governance in the education system.

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Indigo flight emergency landing: An Indigo flight made an emergency landing in Ranchi. Officials said that on Monday (June 2, 2025), the vulture was hit at an altitude of 4000 feet from an Indigo flight going to Ranchi. The aircraft suffered little damage after the vulture hit the aircraft, but there was no untoward.

Ranchi Airport officials told the news agency PTI that there were a total of 175 passengers in IndiGo flight during the incident. After the emergency landing of the aircraft, all the passengers have been taken safely. No passenger has suffered any kind of damage.

Incident occurred with aircraft 10 to 12 nautical miles from Ranchi Airport- Maurya

RR Maurya, director of Birsa Munda Airport, Ranchi, told PTI, “IndiGo flight collided with a bird after reaching Ranchi. It was about 10 to 12 notical miles from the flight airport and about three to four thousand feet during the incident.”

He said, “IndiGo aircraft was coming from Patna to Ranchi. During this time, the emergency landing was announced by the aircraft pilot after the aircraft collided.

Investigation of damage being done after the accident- Maurya

Airport director RR Morya said, “The incident took place on Monday (June 2, 2025) at 1.14 pm. However, after hitting the vulture at a height of 4000 feet, the aircraft has a dent, but all the passengers sitting in the aircraft are safe. No passengers were damaged.”

He also said, “Since this incident, the team of engineers has been investigating the damage done to the aircraft.” At the same time, another official told PTI that after coming from Patna to Ranchi, IndiGo’s flight was a schedule to go to Kolkata, the capital of West Bengal.

सुबह छह बजते हैं और वे घर से निकल पड़ती हैं. रोटी-पानी की तलाश में नहीं, बल्कि उस जंगल को बचाने, जिसके बिना वे अपने अस्तित्व को नकारती हैं. कंधे पर कुल्हाड़ी और जुबां पर वन माफिया को खदेड़ने वाले नारे… यही रुटीन है झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड की अडवारा पंचायत में आने वाले तुकतुको गांव की महिलाओं का, जो अपने परिवार से पहले पेड़ों को बचाने का संकल्प ले चुकी हैं.

महज 700 लोगों की आबादी वाले इस गांव में यह नियम बनाया गया है कि हर परिवार का एक सदस्य नियमित रूप से जंगल की सेवा और सुरक्षा करेगा. 35 साल पहले शुरू हुई इस मुहिम का नतीजा ही है कि तुकतुको गांव का यह जंगल अब करीब 2300 एकड़ में फैल चुका है, जो किसी जमाने में सिर्फ 20 एकड़ में रह गया था. कैसे शुरू हुई जंगल को बचाने की यह मुहिम? कैसे तुकतुको गांव के लोग हुए एकजुट और कैसे करते हैं वे अपने जंगलों की रक्षा? जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में.

जब वन माफिया का शिकार हो गया था पूरा जंगल

गांव के बुजुर्ग और तुकतुको वन बचाओ समिति के संस्थापक कन्हाई प्रसाद महतो ने इस जंगल को बचाने की मुहिम का किस्सा सिलसिलेवार तरीके से सुनाया. अहम बात यह है कि कन्हाई प्रसाद तुकतुको वन बचाओ समिति के पूर्व अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने बताया कि तुकतुको गांव के जंगल को बचाने और बसाने की मुहिम आसान नहीं थी. 80 का दौर था, उस वक्त वन माफिया का आतंक पूरे क्षेत्र पर रहता था. दरअसल, तुकतुको गांव जीटी रोड से सटा हुआ है, जिसका फायदा वन माफिया जमकर उठाते थे और सरेआम पेड़ काटकर ले जाते थे. इसका नतीजा यह हुआ कि तुकतुको का जंगल धीरे-धीरे सिमटने लगा. बता दें कि कन्हाई प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष बने और 2016 तक उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली.

दोस्तों ने शुरू की थी जंगल बचाने की मुहिम

कन्हाई प्रसाद के मुताबिक, यह वह दौर था, जब वह 10वीं पास कर चुके थे. उस वक्त तक जंगल में इतने ज्यादा पेड़ कट चुके थे कि गांव से ही जीटी रोड नजर आता था, जिसकी तुकतुको गांव से दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है. ऐसे में जब कन्हाई प्रसाद एक दिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहे थे, तब आपसी बातचीत के दौरान जंगल को बचाने की मुहिम शुरू करने को लेकर सहमति बन गई. इसके लिए पहले लोगों को जुटाना शुरू किया गया और उन्हें जंगल की अहमियत समझाई गई. शुरुआत में यह काम काफी मुश्किल था, लेकिन धीरे-धीरे लोग एक साथ आने लगे और मुहिम रंग दिखाने लगी.

साल-दर-साल ऐसे बढ़ता गया जंगल

गांव के लोगों ने बताया कि शुरुआत में जंगल सिर्फ 20 एकड़ में था. इसके चलते शुरुआत में गांव के सभी लोगों को जंगल में हर महीने पांच-पांच पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी गई. उस वक्त गांव में करीब 250 लोग थे तो हर महीने करीब 1250 पेड़ जंगल में लगाए जाते थे, जिनमें काफी खराब हो जाते थे. ऐसे में कई साल तक यह टास्क जारी रहा. उस दौरान सभी लोगों को इन पौधों का खास ख्याल रखना होता था, क्योंकि शुरुआत में पेड़ जल्दी खराब हो जाते हैं.  ऐसे ही काम करते-करते धीरे-धीरे जंगल घना होता चला गया. गांव के आसपास मौजूद इस घने जंगल की वजह से यहां जलस्तर भी अच्छा रहता है और गांव में पानी की कमी नहीं रहती है. 

महिलाएं अपने बच्चों की तरह रखती हैं पेड़ों का ख्याल

1992 के दौरान तुकतुको वन बचाओ समिति बन गई और शुरुआत में गांव के पुरुषों ने जंगल को बचाने की मुहिम शुरू की. इसके बाद महिलाओं ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. अब महिलाएं ही पूरी तरह जंगल की देखभाल करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पुरुष भी उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं. आंगनबाड़ी सेविका रामदुलारी देवी ने बताया कि गांव के हर परिवार में एक महिला को जंगल और पेड़-पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दरअसल, जंगल की सुरक्षा के लिए गांव की हर एक महिला की ड्यूटी लगाई जाती है. रोजाना करीब छह महिलाओं का एक ग्रुप सुबह और शाम के वक्त जंगल की पहरेदारी के लिए जाता है. यह ग्रुप कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है और वन माफिया को पकड़कर गांव की पंचायत के सामने पेश करता है.

लड़की की शादी होने पर यह है रिवाज

गांव की कुनिका देवी के मुताबिक, तुकतुको के लोगों ने गांव की लड़कियों के लिए भी खास रिवाज बना रखा है. दरअसल, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह विदाई के वक्त गांव के जंगल में एक पेड़ लगाकर जाती है. इस पेड़ की देखभाल उस लड़की का परिवार करता है. यह रिवाज हर लड़की की शादी पर लगातार जारी है. साथ ही, बच्चे के जन्मदिन और पर्यावरण दिवस पर भी पेड़ लगाने की परंपरा लगातार जारी है. कुनिका देवी ने बताया कि नवंबर के महीने में वन मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाएं पेड़ों को राखी बांधती हैं और उसकी रक्षा करने का वचन देती हैं.

कैसे चुने जाते हैं समिति के पदाधिकारी?

तुकतुको वन बचाओ समिति के वर्तमान अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो ने बताया कि इस समिति के अध्यक्ष को चुनने के लिए गांव की पंचायत के मुखिया यानी सरपंच के नेतृत्व में एक महासभा आयोजित की जाती है, जिसमें गांव के सभी लोगों को शामिल होते हैं. वहीं, वन विभाग के अफसर भी इस महासभा में मौजूद रहते हैं. ये सभी मिलकर वन बचाओ समिति के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहसचिव का चुनाव करते हैं. खास बात यह है कि उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित है. वहीं, समिति के कामकाज को देखने के लिए ग्रामीणों में से ही कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 सदस्यों का चुनाव किया जाता है. ये सभी मिलकर आधिकारिक कामकाज के अलावा समिति में शामिल सभी लोगों की ड्यूटी से लेकर अन्य जिम्मेदारियों में अहम भूमिका निभाते हैं. बता दें कि तुकतुको गांव की वन बचाओ समिति सरकार से मान्यता प्राप्त है.

कैसे तय होती है लोगों की जिम्मेदारी?

तुकतुको वन बचाओ समिति में शामिल सभी लोग हर रविवार को एक बैठक करते हैं, जिसमें जंगल के हालात को लेकर चर्चा होती है. इसके अलावा महिलाओं की रोजाना की शिफ्ट भी तय की जाती है, जिसके तहत रोजाना करीब छह महिलाओं का ग्रुप सुबह 6 बजे जंगल पहुंच जाता है और उसकी रक्षा करता है. यह ग्रुप दोपहर तक जंगल के चप्पे-चप्पे की निगरानी करता है और इसके बाद घर आ जाता है. यही ग्रुप शाम के वक्त दोबारा जंगल जाता है और वन माफिया पर नजर रखता है. इसी तरह गांव की हर महिला की ड्यूटी जंगल की सुरक्षा में लगाई जाती है. जंगल की निगरानी करने वाली सभी महिलाएं साप्ताहिक बैठक में जंगल से जुड़े हर अपडेट देती हैं. इनमें अवैध कटाई से लेकर जंगल में दिखने वाले जानवरों के बारे में जानकारी शामिल है.

कैसे काम करती है यह समिति?

तुकतुको वन बचाओ समिति में शामिल होने के लिए हर शख्स से दो रुपये का विकास शुल्क लिया जाता है. इसके अलावा साप्ताहिक बैठक, वन गश्ती और मासिक बैठक में नहीं आने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाता है. वन गश्ती में नहीं जाने वालों पर पहले 20 रुपये का जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 51 रुपये कर दिया गया है. वहीं, साप्ताहिक बैठक में नहीं आने वालों पर पहले 10 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है. 

गांव के लोगों की मदद भी करती है यह समिति

गांव की अंजू देवी के मुताबिक, सभी सदस्यों से हर साल आने वाले विकास शुल्क और जुर्माना लगाने से समिति के पास आने वाले पैसे का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद में इस्तेमाल किया जाता है. इसी पैसे से गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई. वहीं, अगर किसी बेटी की शादी हो रही है और उसके पास पैसा नहीं है तो उन्हें बिना किसी ब्याज के पैसा उधार दिया जाता है. वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की भी यह समिति मदद करती है. अगर गांव में रहने वाले किसी भी शख्स के साथ आपात घटना होती है तो उनकी भी आर्थिक मदद की जाती है. साथ ही, बारिश के मौसम में समिति की बैठक को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक सामुदायिक भवन भी बनाया गया है.

आग से ऐसे बचाते हैं जंगल

गांव की लीलावती और मीरा देवी ने बताया कि गर्मी के मौसम में जंगल में कई बार आग लग जाती है. ऐसे में समिति में शामिल महिलाएं और गांव के बाकी लोग मिलजुलकर आग बुझाते हैं. उस दौरान सबसे पहले सूखे पत्तों को पेड़ों से दूर किया जाता है, जिससे आग न फैले. जैसे ही जंगल में आग लगाने का पता लगता है तो उसे बुझाने के लिए लोग अपने-अपने घरों से पानी लेकर जंगल की ओर दौड़ जाते हैं, जिसकी मदद से आग बुझाई जाती है. दरअसल, जंगल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को अपने घर से ही पानी लाना पड़ता है. वहीं, जिन पेड़ों में आग लगी होती है, उनकी उन टहनियों को काट दिया जाता है, जिससे आग बाकी पेड़ों में न फैले. इसके अलावा जंगल में आग लगने को लेकर और उसे बुझाने के तरीके भी गांव के लोगों को समय-समय पर बताए जाते हैं.

गांव के लोगों को कैसे मिलती है लकड़ी?

वन समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो के मुताबिक, तुकतुको के जंगल से गांव के लोगों को भी लकड़ी मिलती है, जिससे वे अपने घर से लेकर बैलगाड़ी और हल आदि चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए एक फीस तय की गई है, जिसे देकर गांव के लोग लकड़ी ले सकते हैं. अगर गांव का कोई निवासी भी अवैध तरीके से लकड़ी काटता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाता है. 

वन माफिया को कैसे देते हैं सजा?

गांव की बबिता देवी ने बताया कि अगर कोई अवैध रूप से जंगल में कटाई करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना पौधों की अहमियत के आधार पर तय किया जाता है. जैसे अगर कोई औषधीय पौधे या पेड़ को काटता है तो एक बोझे पर 150 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. दरअसल, इस जंगल में बरबलइया जैसे औषधीय पौधे ज्यादा होते हैं, जो लकवा और मलेरिया आदि बीमारियों के इलाज में काम आता है. इसके अलावा महुआ, केंद, पियार, कुरकुरैया, बेहर, चिरायता, भेलवा और मेंदू पत्ता जैसे पेड़ भी जंगल में लगाए गए हैं. वहीं, सखुआ के पेड़ को काटने वाले पर 1500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, वन माफिया के गुर्गों की कुल्हाड़ियां छीनकर रख ली जाती हैं.

नई पीढ़ी को कैसे सौंपते हैं जिम्मेदारी?

गांव के युवाओं में शामिल गंगाधर सिंह ने बताया कि तुकतुको गांव के लोग सिर्फ खुद ही जंगल बचाने के लिए अहम कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसके लिए नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं. गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पर्यावरण से संबंधित बातों की जानकारी दी जाती है. साथ ही, उन्हें बताया जाता है कि पेड़-पौधों की देखभाल से ही उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है. ऐसे में बच्चों से भी जंगल में पौधे लगवाए जाते हैं और उनसे इन पेड़ों की देखभाल भी कराई जाती है. 

दिव्यांग भी नहीं हैं किसी से पीछे

गांव में ही रहने वाले व्यास नारायण सिंह करीब 75 फीसदी दिव्यांग हैं, लेकिन गांव में नए-नए पेड़ लगाने और उन्हें बचाने की मुहिम में वह किसी से पीछे नहीं हैं. वह हर साल दो-तीन नए पेड़ जरूर लगाते हैं. साथ ही, पेड़ों को जानवरों से बचाने के लिए बांस का घेराव भी तैयार करते हैं. गांव वालों के मुताबिक, व्यास नारायण सिंह अब तक 100 से ज्यादा पेड़ लगाते हैं.

रात में भी होती है गश्त

गांव की महिलाओं ने बताया कि जब जंगल में वन माफिया के आने का पता चलता है तो गांव के सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं. ऐसे में रात के वक्त भी लगातार गश्त की जाती हैं और माफिया को जंगल से खदेड़ दिया जाता है. उस दौरान भी महिलाएं किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं.

जंगल से हर घर को जमकर होती है कमाई

अहम बात यह है कि गांव के लोग जितनी शिद्दत से इस जंगल की रक्षा करते हैं तो जंगल से ही उनको भरपूर इनाम भी मिलता है. दरअसल, जंगल में महुआ के भी काफी ज्यादा पेड़ लगे हैं, जिसका फल दवा से लेकर सूखे मेवा आदि तमाम चीजें बनाने के काम आता है. आलम यह है कि सीजन के दौरान महुआ के पेड़ से एक परिवार को हर महीने हजारों रुपये की कमाई होती है. बता दें कि महुआ का फूल और फल कई बीमारियों के इलाज में भी फायदेमंद होता है.

समिति को कई बार मिल चुका अवॉर्ड

पर्यावरण की सुरक्षा और तुकतुको जंगल को लगातार बढ़ाने के लिए तुकतुको वन बचाओ समिति को कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. साल 2010 के दौरान तुकतुको वन बचाओ समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हाई महतो को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया गया था. वहीं, 15 हजार रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया था. इसके अलावा साल 2018 में हुए 9वें नेशनल कनवेंशन में भी तुकतुको वन बचाओ समिति को सम्मानित किया गया था. पर्यावरण के लिए अथक प्रयासों के लिए इस समिति को 2018-2019 के दौरान वन विभाग की तरफ से पांच लाख रुपये का आर्थिक पुरस्कार भी मिल चुका है.

फॉरेस्ट विभाग से भी मिलती है मदद

गांव के लोगों ने बताया कि जंगल को बढ़ाने में फॉरेस्ट विभाग के अफसर भी उनकी काफी मदद करते हैं. इसके लिए समय-समय पर गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें पेड़ों के रखरखाव का तरीका भी बताया जाता है. गांव तुकतुको के समाजसेवक राजकिशोर सिंह ने बताया कि तुकतुको के जंगल को बचाने में गांव के लोगों के साथ-साथ फॉरेस्ट विभाग के अफसरों का भी अहम योगदान रहा है. वे अपनी जमीन लगातार गांव के लोगों को सौंपते रहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधों को लगाया जा सके. उन्होंने बताया कि इस जंगल को शासन, प्रशासन, जनता-जनार्दन, गांव-घर और बच्चे-बूढ़े सब मिलकर बचा रहे हैं.

ऐसे काम करता है फॉरेस्ट विभाग

बगोदर के फॉरेस्टर (वनपाल) डीलो रविदास ने बताया कि इस जंगल को बचाने की शुरुआत करीब 35 साल पहले झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन यानी जेजेबीए के तहत की गई थी. ऐसे में सिर्फ तुकतुको ही नहीं, बल्कि राज्य के अलग-अलग गांवों में जंगलों को बचाने की मुहिम चलाई गई. इसी क्रम में झारखंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जो हर गांव के पास मौजूद जंगल की निगरानी करती है और वन बचाओ समिति की मदद से इन जंगलों की रक्षा करती है. साथ ही, वन विभाग समय-समय पर डिमार्केशन प्लॉट जारी करता है, जिस पर गांव के लोगों को पेड़ लगाकर जंगल बढ़ाने की अनुमति दी जाती है. इसके अलावा राज्य सरकार की टीम भी समय-समय पर जंगलों का मुआयना करती है और जंगलों की बेहतर तरीके से देखभाल करने वाली समितियों को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया जाता है.

Jharkhand 12th Board Result 2025: The Jharkhand Academic Council (JAC) has released the 12th class result on Saturday (May 31). Students who have taken the 12th examination can see the results by visiting the official website of the board. The students have won the result of science and commerce stream.

Ankita Dutta, a student of Govindpur in Dhanbad district, has got the first place in the Jharkhand Board 12th Science Stream. The student has secured 477 marks. At the same time, Rashmi Kumari has topped the commerce stream. Rashmi has got 476 marks. In the Science Result of Jharkhand Board 12th, 80.53 percent of girls have succeeded and 78.43 percent of boys have succeeded in science. This year, a total of 98,634 students had registered for the examination. Out of which 78,186 candidates appeared in the examination. The total result of science stream has been 79.26 percent, which is 7 percent more than the previous year.

So many students passed first division
In this exam result, 58,720 students have passed from First Division. 19,383 students from second division, 63 students from third division passed. In the result of 12th, Latehar district has waved the glory. The result here has been 100 percent. Here too the girls have won.

The success percentage of girls is 80.53 percent and the success percentage of boys is 78.43 percent. At the same time, 22,066 students appeared in the examination in the commerce stream. 12,829 from first class, 7,234 from second class, third class 222 students passed.

Education Minister congratulated
Education Minister Ramdas Soren in the Jharkhand government congratulated the schoolgirls on the results of 12th class. Also wished him a bright future. He said that the education department will pay special attention to the school which has not been good. So that the school performance in the upcoming school examinations can be improved.

He has expressed satisfaction on the fact that the result has come better than last year. He said that we will expect that in the coming time, there should be further improvement in school exam results and more number of students should pass with good marks and make their future bright.

Jharkhand minister irfan answer on waqf law: Health Minister Irfan Ansari in Hemant Soren government of Jharkhand has given a big statement about the Waqf law. He has said that the Waqf law will not be allowed to be implemented in Jharkhand. Violent incidents are decreasing due to Waqf law. People are losing their lives.

During a conversation with reporters, Health Minister Irfan Ansari said, “What is in Bengal due to Waqf law, everyone knows. Violent incidents are continuously happening in Bengal, people are losing their lives. People are also angry in Jharkhand. He said that the person who has the right is being shocked. It is not a good thing to hurt someone.

‘BJP is oppressing Muslims’
Minister Ansari further said, “The Bharatiya Janata Party has no work. Under a conspiracy, our community is oppressing. Our community is neither a minister in BJP nor MLA nor MP is becoming so beneficial for us again.”

‘BJP running on British policy’
BJP spokespersons are saying that we will develop under the Waqf law. Why is BJP worrying about us? Our community is, alive heart is community, we earn our family and feed the family. BJP is unnecessarily teasing. BJP is making people agitation by putting people on the road. BJP’s policy remained the same from the beginning, divide and rule. The policy that the British were running, BJP is also running on the same policy. The minister claimed that the coming days are going to be very explosive. Finally, he reiterated the matter and said that the Waqf law will not be applicable in Jharkhand.

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Tension in Hazaribagh, Jharkhand, two communities clashed during idol immersion procession, fierce stone pelting

Jharkhand naxalite attack: On Saturday (April 12) in West Singhbhum district of Jharkhand, security forces who took out an encounter with Naxalites on a search operation in Radhapoda forests of Jaraikela police station area. During the encounter, the Naxalites blasted the IED, in which a soldier was killed and two soldiers were injured. The injured soldiers have been airlifted and taken to Ranchi.

Regarding this encounter, Ranchi SSP Chandan Kumar Sinha said, “A jawan of CRPF Cobra has been injured, the condition of the jawan is normal, treatment is going on. In this, a soldier of Jharkhand Jaguar Sunil was martyred.”

CM Hemant Soren expressed grief
Regarding this encounter, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren wrote on the X handle, “During the search operation in Chaibasa, there has been a sad information about the martyrdom of Sunil Paddy, Jharkhand Jaguar, who was injured in the IED blast. Am.”

During the search operation in Chaibasa, Jharkhand Jaguar jawan Sunil Paddy, who was injured in the IED blast, has received sad information about the martyrdom.
Give peace to the soul of Marang Buru Shaheed Sunil ji and give the power to bear the power of grief to the heartbreaking families. Another soldier injured in the search operation… pic.twitter.com/onoh9nszx3

– Hemant Soren (@hemantSorenjm) April 12, 2025

Search operation being run
In fact, a search operation is being carried out by the security forces against the Naxalites in the district. In recent times, security forces have demolished many bunkers made by Naxalites. Also, many bombs have been recovered and defused. The weakening Naxalites are now carrying out violent incidents. Although the protectors are elevated.